काठमाडौं: काठमाडौंमा GEN Z को आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, लोक सेवा आयोग कार्यालय अन्य महत्वपर्णा कार्यालयहरु र नेताहरूको आवास घर/परिसर जस्ता संवेदनशील पूर्वाधारमा आगजनी तथा तोडफोडले व्यापक क्षति पुगेको सरकारी निकायहरूले जनाएको छ। विभिन्न माग राखी सुरु गरिएको GEN Z को आन्दोलन पछिल्ला दिनमा हिंसात्मक रूप लिन थालेपछि सरकारी संरचना र सार्वजनिक सम्पत्ति गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्।
स्रोतका अनुसार आन्दोलनको प्रारम्भिक दिनमा १९ जना आन्दोलन कारीले ज्यान गुमाए पछि आन्दोलन झन उग्र बन्दै गएको थियो GEN Z समूहले संवेदनशील कार्यालय र सरकारी भवनतर्फ आगजनी ढुंगामुढा र तोडफोड गरेको छ। सिंहदरबार परिसरका केही महत्वपुर्णा भवन आगोले जलेर खरानी बनेका छन भने बाहिरी गेटमा पनि त्यतिकै क्षति पुगेको छ पर्खालमा भत्तकीएको छ , शितल निवास राष्ट्रपति भवनमा पनि आगजनी भएको थियो सर्वोच्च अदालत भवन र त्यहाँ भित्र रहेका सबै जलेर नष्ट भएको छ , लोक सेवा आयोग कार्यालय भवन जलेको छ वरपरको सूचना पाटी र गेटमा क्षति, व्यापक भएको छ देशको कानुन निर्माण गर्ने घर संसद् भवन र त्यहाँ भित्र रहेका सबै चिज जलेर नष्ट भएको छ बलिष्ठ बलिष्ठ नेताहरूको आवास नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको निजी निवास पुर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको निजि निवास लगायतका अन्य शिर्ष नेताहरुका घरहरु जलेर नष्ट भएका छन परिसरमा यस्ता अराजक गतिविधिले सरकारी कार्यालय र संवेदनशील स्थानमा सञ्चालन भइरहेका काममा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालयहरूको दैनिक कामकाज प्रभावित भएको, लोक सेवा आयोगको परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन प्रक्रिया ढिलो भएको र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता तथा सुनुवाइको तालिका समेत केही दिन अवरुद्ध हुन पुगेको छ।
गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार आन्दोलनका क्रममा तोडफोड तथा आगजनीका प्रयासबाट करिब देश सुन्य जस्तै भएको अनुमान गरिको छ संवेदनशील पूर्वाधारमा भएको क्षति तत्काल मर्मत–सम्भार नगरे सेवा प्रवाह र सरकारी काममा दीर्घकालीन रुपमा असर पर्न सक्ने खतरा रहेको बताइन्छ।
सुरक्षा निकायहरूले यस्ता महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारलाई ‘उच्च जोखिम’ क्षेत्रको सूचीमा राखी थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका छन्। प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी नेपाल आर्मी संयुक्त रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा २४ घण्टे गस्ती, सिसीटिभी निगरानी र प्रवेश नियन्त्रण प्रणालीलाई कडा बनाउने काम थालेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार संवेदनशील पूर्वाधारमा क्षति पुग्नु केवल भौतिक नोक्सानी मात्र नभई राज्यको साख र नागरिकमा निरासाको विषय बनेको बताएका छन !
GEN Z को आन्दोलनबाट नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री ले राजीनामा दिए संगै देश अहिले नेतृत्व विहीन अवस्थामा पुगेको छ!
