काठमाडौं :
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा पूर्वाधार विकास क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै ३ खर्ब २ अर्ब ५३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयगत बजेट विवरणअनुसार पूर्वाधार विकास शीर्षकमा सबैभन्दा धेरै रकम छुट्याइएको हो ।
सरकारले सडक सञ्जाल विस्तार, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, पुल निर्माण, सुरुङमार्ग, खानेपानी तथा शहरी पूर्वाधारलाई तीव्रता दिने लक्ष्यसहित ठूलो बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाइएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
बजेटमार्फत अधुरा तथा अलपत्र अवस्थामा रहेका विकास आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने, रणनीतिक सडकको स्तरोन्नति गर्ने तथा ग्रामीण क्षेत्रसम्म यातायात पहुँच विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ । साथै जलविद्युत्, प्रसारण लाइन र औद्योगिक पूर्वाधारसँग जोडिएका परियोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ ।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब २८ अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब २२ अर्ब ६६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ तथा ऊर्जा क्षेत्रमा १ खर्ब २४ अर्ब २ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
त्यसैगरी गृह मन्त्रालयतर्फ १ खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड १२ लाख, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९६ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख तथा अर्थ मन्त्रालयतर्फ ५४ अर्ब ७३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत उल्लेख्य बजेट हस्तान्तरण गरेको छ । प्रदेशतर्फ ६९ अर्ब १२ करोड ६२ लाख तथा स्थानीय तहका लागि १ खर्ब ८ अर्ब ६३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
विश्लेषकहरूले पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो बजेट विनियोजन सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुनुपर्ने बताएका छन् । विगतमा बजेट खर्च कमजोर हुँदा धेरै आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै यसपटक पारदर्शिता, गुणस्तर र समयसीमामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
