Republica Photo/Bikash Karki/Nagarik
२८ पुस, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदीहरूको कार्ययोजनाबारे सरकारले चासो देखाउन थालेको छ । कार्ययोजना निर्माण गरेर दराजमा थन्काइरहेका बेला बल्ल चासो देखाउन थालिएको हो।
सोही विषयमा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले कार्ययोजनाबारे मन्त्री र सचिवहरू राखेर ‘ब्रिफिङ’ समेत गरेको छ । सन् २०४४ सम्मका लागि तयार भएको बागमती कार्ययोजनामा समितिले उपत्यकाको बागमती नदी प्रणालीमा रहेका १७ अन्य नदीसमेत अध्ययन गरी यसको सुधारमा गर्नुपर्ने काम, अहिले भइरहेका समस्या तथा कारण र आवश्यक बजेट उल्लेख छ ।
उपत्यकामा ३ क्षेत्र, के–के छन् समस्या ?
बागमती कार्ययोजनामा समितिले उपत्यकालाई ३ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन गरेको छ । सोही अनुसार कार्यक्रम अगाडि बढाउने छ ।
पहिलो क्षेत्र अर्थात् संरक्षण क्षेत्र छ जुन उपत्यकाको पहाडी क्षेत्र हो । कार्ययोजना अनुसार संरक्षण क्षेत्रमा नदी जल क्षेत्र संरक्षण हुनेछ । यस्तै दोस्रो क्षेत्रमा उपसहरी क्षेत्र अर्थात् यो संरक्षण क्षेत्र र सहरी क्षेत्रबीचको क्षेत्र हो । जुन ग्रामीण परिवेश सहित नयाँ सहरी विस्तार क्षेत्र हो ।
यस्तै तेस्रोमा सहरी क्षेत्र हुनेछ । जहाँ उपत्यकाका प्रस्तावित बाहिरी चक्रपथ क्षेत्रभित्र हुन्छ । यो भित्री सहरी क्षेत्रदेखि विस्तारित ठूला सहरी क्षेत्र हो, यसमा समितिले अध्ययन गरेको छ ।भारी वर्षा हुनासाथ किन डुब्छन् उपत्यकाका करिडोर सडक र वस्ती ?
संरक्षण क्षेत्रमा वन दोहन
अध्ययनपछि निर्माण भएको कार्ययोजनामा ३ वटै क्षेत्रका फरक–फरक समस्या देखिएका छन् । जसमा पहिलो क्षेत्र, अर्थात् संरक्षण क्षेत्रका समस्यामा अनियन्त्रित भौतिक विकास÷प्लटिङ र यससँग सम्बन्धित भूक्षयका विषय छन् ।
जसका कारण वन क्षेत्रलाई कृषि भूमिमा रूपान्तरण भएको छ भने अन्य क्षेत्र सडक, गुम्बा, भवन र अन्य पूर्वाधार निर्माण; व्यावसायिक तथा पर्यटन गतिविधि र वन स्रोत प्रयोग (इन्धन र अन्य) सँग सम्बन्धित छन् । पहिलो क्षेत्रको समस्यामा रासायनिक मल प्रयोग र नुहाउने, धुने र अन्य कार्यमा खोला क्षेत्रको प्रयोगका कारण नदीमा प्रदूषण बढिरहेको छ ।
उपसहरी क्षेत्रमा छैन पानीको गुणस्तर
सहरी विस्तारका कारण उपसहरी अर्थात् ग्रामीण परिवेश सहितको सहरी विस्तार क्षेत्रबाट नै पानीको गुणस्तर घटेको देखिन्छ ।
पानीको गुणस्तर घट्नुमा ढल, औद्योगिक विसर्जन, फोहोर मैला र नदीको अन्य प्रयोग भएको बागमती सभ्यता अध्ययन रहेको छ ।
उपसहरी क्षेत्रले देखाएको असरका रूपमा वनस्पतिको हानि नोक्सानीले नदीको जैविक विविधता र सौन्दर्यमा ह्रास आएको छ । यस्तै बालुवा निकासी, नदी क्षेत्रमा निर्माणजन्य फोहोर विसर्जन, तटबन्धन, सडक निर्माण, जग्गा प्लटिङ र अन्य विकास कार्यका कारण जलमार्ग साँघुरो र गहिरो भएको समस्या देखिएको छ भने सिँचाइ, औद्योगिक र अन्य प्रयोजनका लागि अत्यधिक पानी प्रयोगका कारण खोलामा पानीको बहाव घट्दै गएको छ ।
उपसहरी क्षेत्रमा औद्योगिक उपयोगका लागि भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन, भूउपयोग परिवर्तन र आवासीय प्रयोजनका लागि जग्गा विकासका कारण जलाधार क्षेत्रको गुणस्तरमा ह्रास आएको अध्ययनले देखाएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
राजधानीका सडकमा खाल्डाको पासो
‘कोर सिटी’ मा जलभण्डार प्रणालीमै क्षति
यस्तै मुख्य सहरी क्षेत्र अर्थात् ‘कोर सिटी’ मा नदी र जलभण्डार प्रणालीमै क्षति भएको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययन अनुसार नदीमा ढल, औद्योगिक फोहोर, बधशाला तथा अन्य फोहोरको प्रत्यक्ष विसर्जनका कारण पानीको गुणस्तर घट्दै गएको छ ।
यस्तै घना सहर विस्तार हुने क्रममा तटबन्धन, सडक निर्माण, जग्गा प्लटिङ र अन्य विकास कार्यका कारण जलमार्ग साँघुरो र गहिरो भएको छ ।
यस्तै नदी क्षेत्र अतिक्रमण तथा अव्यवस्थित बस्ती, पोखरी, ढुंगेधारा, राजकुलो जस्ता परम्परागत र स्थानीय जल संरक्षण तथा भण्डारण प्रणालीमा क्षति सहरी क्षेत्रका मुख्य समस्या हो ।
कुलेश्वर छेउको वागमती र सुकुम्बासी बस्ती ।
भूउपयोग परिवर्तन र आवासीय प्रयोजनका लागि जग्गा विकासका कारण जलाधार क्षेत्रको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ भने संरक्षण, व्यवस्थापन अभाव र अतिक्रमणका कारण धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ । नदी क्षेत्रमा निर्माणजन्य फोहोर विसर्जन हुनु सामान्य जस्तो भइसकेको यो कोर सिटीमा देखिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
बागमती बाढीको चपेटामा सधैं पर्ने बल्खु तरकारी बजार
के हो कार्ययोजना, कसरी हुन्छ सुधार ?
बागमती नदी प्रणालीमा तीन वटै क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि समितिले २० वर्षे कार्ययोजना बनाएको हो ।
पुनस्र्थापना र संरक्षणका लागि तीन क्षेत्रका लागि कार्ययोजना तर्जुमा भएको समितिले जनाएको छ । कार्ययोजनाले संरक्षण क्षेत्र अर्थात् पहिलो क्षेत्रमा वातावरणीय सेवालाई निरन्तरता दिँदै अभिवृद्धि गर्ने दोस्रो क्षेत्र अर्थात् उपसहरी क्षेत्रमा नदी पर्यावरण संरक्षण र तेस्रो अर्थात् सहरी क्षेत्रमा पुनस्र्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्नु पनि यसको उद्देश्य हो ।’
४ खण्डमा हुन्छ नदी सुधारदेखि सभ्यता पुनर्स्थापना
बागमती कार्ययोजनामा नदी सुधारका कार्यक्रमका लागि चार खण्डमा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो खण्डमा नदी संरक्षण र व्यवस्थापन छ । यस्तै दोस्रो खण्डमा सांस्कृतिक तथा सभ्यता पुनस्र्थापना छ भने तेस्रो खण्डमा नदी, पानी गुणस्तर र परिमाण सुधार छ ।
अन्तिम खण्डमा तीन वटै क्षेत्रमा मान्य रहेका केही निश्चित क्रियाकलाप सामान्य क्रियाकलापका रूपमा समावेश भएको छ ।
करिडोरमा पनि जाम, मुख्य सडकमा झन् बिजोग
जलभण्डार बाँधदेखि करिडोर ढल रोक्नेसम्म योजना
२० वर्षे योजनामा बागमती सभ्यताले पहिलो क्षेत्र अर्थात् संरक्षण क्षेत्रका लागि ‘साइकल–हाइकिंग ट्रेल’ मार्फत पारिस्थितिक पर्यटन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिने योजना बनाएको छ ।
यस्तै जलस्रोत संरक्षण, वर्षाको पानी भण्डारण, हार्भेस्टिङ पोखरी, जल भण्डार बाँधमार्फत भूमिगत जल रिचार्ज बढाउने, गरा खेत सुधार मार्फत दिगो भूउपयोग व्यवस्थापन, जैविक खेती प्रचार, केही बस्ती स्थानान्तरण र सांस्कृतिक सम्पदा पुनः प्राप्ति, पुनर्स्थापना एवं संरक्षण आदिमा जोड दिएको देखिन्छ । त्यसैगरी उपसहरी क्षेत्र र सहरी क्षेत्रका कार्यले नदी करिडोरमा मनोरञ्जन सुविधा सहितको हरित विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
नदी क्षेत्र संरक्षण गर्न नदी मार्गको अधिकार कार्यान्वयन, बायोइन्जिनियरिङले हरित क्षेत्र विकास, नदी किनारमा करिडोर यातायात प्रणाली विकास, इन्टरसेप्टर जस्ता संरचना निर्माण मार्फत नदीमा प्रत्यक्ष विसर्जन रोक्न ढल व्यवस्थापन, कडा कानुन कार्यान्वयन गरी नदीमा ठोस फोहोरको प्रत्यक्ष विसर्जनलाई नियन्त्रण गर्ने, दिगो भूउपयोग व्यवस्थापन र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनः प्राप्ति, पुनस्र्थापना र संरक्षण गर्ने कार्य पर्दछ ।
करिडोर अझै असुरक्षित !
चार कार्यान्वयन अवधिमा खर्च हुन्छ २ खर्ब २९ अर्ब
यस कार्ययोजनाका लागि योजना र बजेटलाई चार कार्यान्वयन अवधिमा विभाजन गरिएको छ । सबैभन्दा सुरुको छोटो अवधि ५ वर्षसम्म, त्यसपछि पहिलो मध्यावधि ६ देखि १० वर्षसम्म, दोस्रो मध्यावधि ११ देखि १५ वर्षसम्म र अन्तिम दीर्घकालीन योजना १६ देखि २० वर्षसम्म छन् ।
छोटो अवधिमा १ खर्ब ४७ अर्ब ६६ करोड, पहिलो मध्यावधि ६६ अर्ब २ करोड ५० लाख, दोस्रो मध्यावधि ५१ अर्ब ४३ करोड १० लाख र दीर्घकालीन कार्यान्वयन अवधिमा १४ अर्ब ४८ करोड ७० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । यो कार्ययोजनाका लागि आवश्यक कुल अनुमानित बजेट २ खर्ब ७९ अर्ब ६० करोड ५० लाख छ ।
कार्ययोजनालाई क्षेत्रगत कार्यान्वयनका आधारमा पहिलो क्षेत्र अर्थात् संरक्षण क्षेत्रका लागि लगभग १ खर्ब २१ अर्ब ९३ करोड ४० लाख आवश्यक पर्ने छ । उपसहरी क्षेत्रलाई ४६ अर्ब १३ करोड २० लाख, सहरी क्षेत्र १ खर्ब १० अर्ब ४२ करोड १० लाख र सामान्य परियोजनाका लागि १ अर्ब ११ करोड ५० लाख आवश्यक हुने देखिन्छ ।
कार्ययोजना प्रकृतिमैत्री रूपमा बढाउँछौं : सहरीमन्त्री
सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बागमती कार्ययोजना प्रकृतिमैत्री रूपमा अघि बढाउने बताएका छन् । ‘बागमती कार्ययोजना टुटेको थियो । फेरि यसलाई निरन्तरता दिएका छौं । बागमती कार्ययोजना प्रकृतिमैत्री रूपमा अगाडि बढाउँछौं, प्रकृतिमैत्री प्रविधि उपयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यहाँको वातावरण सुहाउने गरी योजना अघि बढाउँछौं । कार्ययोजनामा छलफलमा आएका सुझाव समेटेर, सरोकारवालासँग छलफल गरेर अन्तिम रूप दिन्छौं।
